घटना जेठ २०, २०७६ को हो । त्यस दिन दाङ, तुलसीपुरमा डेरा गरी बस्दै आएकी एक महिलालाई दुई जनाले बलात्कार गरे । मध्यरातमा महिलाको डेरामा पुगेका उनीहरूले ढोका ढकढकाए ।

हावाहुरी चलेको रातमा समस्यामा परी कसैले सहयोगका लागि ढकढकाएको हो कि भनेर महिलाले ढोका खोलिन् । रातको २ बजे घरको ढोका ढकढकाउने दुई जनामध्ये एक प्रहरी पोसाकमा थिए । दैलोमा प्रहरीलाई देख्दा उनी ढुक्क भइन् । तर, उनले कल्पना नै नगरेको घटना भइदियो । रक्षक ठानेको मान्छे नै भक्षक भएर निस्कियो । 

प्रहरी पोसाकमा रहेका ती व्यक्ति तुलसीपुर इलाका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी हवलदार भएको पछि प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्यो । महिलाले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि पनि बलात्कार अभियुक्त हवलदारले उनलाई सताइरहे ।

त्यसपछि पनि उनले प्रहरी पोसाकमै आएर धम्की र बल प्रयोग गरेर सामूहिक बलात्कार गरेको निष्कर्ष निकालेर प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले दुवै जनाविरुद्ध बलात्कार मुद्दा चलायो । 

न्यायका लागि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेकी महिलाले एकाएक अदालतमा पुगेर बयान फेरिन् । अदालतसमक्ष उनले आफूले झूटो जाहेरी दिएको बताइन् । शरीरमा लागेको घाउचोटमा पनि प्रतिवादीहरूको भूमिका नरहेको र लड्दा घाइते भएको बयान उनले दिइन् । 

नाम नबताउने सर्तमा एक अधिकारकर्मीले भनिन्, “तत्काल एक लाख रुपैयाँ पाएपछि महिलाले बयान फेर्ने र पछि चार लाख रुपैयाँ पाउने मौखिक सहमति भएको थियो । तर ती महिलाले पैसा पाइनन् ।”

महिलाको बयानकै आधारमा अदालतले २०७६ भदौ १५ मा दुवै अभियुक्तलाई सफाइ दियो । पाँच महिनापछि उच्च अदालत तुलसीपुरले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्‍यो । 

महिलाले दिएको जाहेरी, मिसिलमा संलग्न कागजात तथा प्रहरी प्रतिवेदन केलाउँदा समाजका तह तप्काको दबाबसँग जुध्न नसकेर ती महिलाले बयान फेरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

०००

१६ वर्षीया किशोरीलाई विवाहको प्रलोभनमा पारी १७ वर्षीय किशोरले बलात्कार गरे । ललाइफकाई उनले एक वर्षसम्म किशोरीको शारीरिक शोषण गरे । २०७५ चैतदेखि २०७६ जेठसम्म घोराही–१० नारायणपुरमा कोठामा राखेर बलात्कार गरेको भन्दै पछि पीडितकी आमाले प्रहरीमा जाहेरी दिइन् । अदालतले आरोपी किशोरलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा पठायो । तर, पछि पीडित बालिका र तिनकी आमाले बयान फेरे । उतिखेर आफूहरूले बाध्य भएर बयान फेरेको पीडितकी आमाको भनाइ छ ।

बयान फेरेकै कारण पीडितलाई पीडामाथि पीडा थपियो । तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले असोज ८, २०७६ मा अभियुक्त किशोरलाई सफाइ दिँदै जाहेरवाला महिलालाई १५ दिन कैद र पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरे । उल्टै जाहेरवालाबाट आरोपित बालकलाई १५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराई पाउनेसमेत फैसला भयो । 

फैसलामा भनिएको छ, “जबर्जस्ती करणीजस्तो मुद्दामा आरोपित भई बालक बिरानो ठाउँमा बस्नु सामान्य होइन । नाबालकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण गराउन उद्यत जाहेरवाला महिलालाई कैद र जरिवानाको सजाय हुने ठहर्छ ।”

ती महिला भने आफन्तको दबाबले गर्दा बयान फेर्न बाध्य भएको बताउँछिन् । “छोरीको भविष्य हेरेर बयान फेरेकी हुँ,” उनी भन्छिन्, “भोलि बलात्कृत महिला भनेर समाजमा हेला हुनुपर्ला भनेर धेरैले तर्साए । केटा पक्ष मात्र होइन, हाम्रै आफन्तले पनि “उल्टै बेइज्जत हुन्छ” भनेर डर देखाए । कसैले साथ दिएनन् । सबैले डराए मात्र ।”

०००

दिएको उजुरीमा सुनुवाइ नहँदै आफैँ फिर्ता लिनु वा बयान फेर्नुलाई ‘होस्टाइल’ भनिन्छ । पछिल्लो समय दाङमा बलात्कारको उजुरी दिने र दिएको उजुरीमा सुनुवाइ नहँदै फिर्ता लिने क्रम बढेको छ । बलात्कारपीडित महिलाले अदालत पुगेपछि बयान फेरेका घटना थुप्रै छन् ।

यसरी पीडितले बयान फेर्नुका पछाडि विभिन्न कारण रहेको जिल्ला अदालत दाङका तत्कालीन से्रस्तेदार हिरण्यप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । “बलात्कारपीडित बयान फेर्न बाध्य हुनुका पछाडि थुप्रै कारण रहेका छन्,” उनी भन्छन्, “आर्थिक प्रलोभन, सामाजिक दबाब, डरत्रासलगायत कारणले बलात्कारपीडित अदालतमा पुगेपछि बयान फेर्न बाध्य हुन्छन् ।”

बलात्कारका मुद्दामा निरन्तर वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता प्रदीप गौतम पनि स्रेस्तेदार भण्डारीको कुराबाट सहमत छन् । भन्छन्, “बलात्कारपीडित महिला प्रायः एक्लो हुने र चारैतिरबाट मिल्नकै लागि दबाब आउने हुँदा समाजमा आफ्नो छवि बचाउन बाध्यतावश बयान फेर्ने गर्छन् ।” 

पीडितले नै बयान फेर्ने र पीडकलाई सजिलो गराइदिने प्रवृत्ति बढेपछि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरूको मनोबल झनै बढेको अधिवक्ता गौतम बताउँछन् । “यस्तो हुँदा पीडित थप पीडित बन्ने र पीडक समाजमा खुलेआम हिँड्ने प्रवृत्ति बढेको छ,” उनी भन्छन्, “जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउनुको साटो उल्टै अन्यायमा परिरहेका छन् ।”

०००

दाङमा गत आर्थिक वर्षमा बलात्कारका  १०७ वटा घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । औपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ अनुसार दाङमा सन् २०२४ को जनवरीदेखि जुनसम्मको ६ महिने अवधिमा बलात्कारका ४७ वटा घटना भएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २२८ वटा बलात्कारका  मुद्दा  जिल्ला अदालत दाङमा दर्ता  भएका छन् । जस मध्ये १४३ वटा मुद्दा फर्छौंट भएका छन् भने ८५ वटा बाँकी छन् । 

बलात्कारपीडितलाई बयान बदल्न लगाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिइएका घटनाको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ ।

त्यस्तै, पीडित महिलालाई नै दण्डित गर्ने प्रवृत्ति पनि त्यही हाराहारीमा बढ्दै गएको छ ।

महिलाले अदालतमा बयान फेर्नेबित्तिकै झूटो जाहेरी दिएको निष्कर्षमा पुगेर पीडितलाई नै सजाय दिइएका उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन् ।‘बलात्कारपीडितले बयान किन फेर्छन् ?’ भन्ने पक्षलाई इजलासले बेवास्ता गर्दा पीडित उल्टै दण्डित हुने अवस्था आउने गरेको छ ।

बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा पनि हलुका रूपले जाहेरी दिएर कसैको चरित्र हत्या गर्ने र राज्यको स्रोतसाधन तथा समयको बर्बादी गराउने प्रवृत्ति बढेपछि ‘कारबाहीको फैसला’ हुने गरेको तत्कालीन दाङ जिल्ला न्यायाधीश कृपासुर कार्की बताउँछन् । बलात्कार भएको भनेर जाहेरी दिने र पछि ‘आवेशमा जाहेरी दिएको हुँ’ भन्ने बयान गरेपछि जाहेरवालालाई नै कैद र जरिवाना हुने गरेका घटना पनि छन् । 

दाङको एक होस्टलमा बसेर कक्षा ८ मा अध्ययन गरिरहेकी १४ वर्षकी एक किशोरी सञ्चालकबाटै पटकपटक बलात्कारमा परिन् । उनी पीडित भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा उजुरी दिइन् । एक साता पछि उनले घरपरिवार र छरछिमेकीले अनेकथरी कुरा गरेपछि बयान फेर्न बाध्य भएको बताइन् । पीडितकै गल्ती देखाउने र आरोप लगाउने गरेका कारण समाजमा बस्न नसकिएला कि भने डरले वयान फेरेको उनले बताइन् ।

जानीजानी प्रहरीलाई झुटो विवरण उपलब्ध गराउने वा साँचो बोल्ने शपथ खाएर अदालतमा झूटो बकपत्र गर्नेजस्ता कार्य अपराध हुन् । त्यसो गरेको ठहर भएमा कैद हुने कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छ । झूटो आरोप लागेको व्यक्तिले पाउने दुःख, हैरानी र सामाजिक बेइज्जती पनि धेरै हुने कारणले आरोप लगाउने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने कानुन रहेको स्रेस्तेदार भण्डारी बताउँछन् । 

केही समययता कतिपय बलात्कारका मुद्दा योजनाबद्ध रूपमा अदालत पुर्‍याउने र मोलमोलाइ गरेर बयान फेर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको अधिवक्ता गोमा महरा बताउँछिन् । “झूटा घटनाका कारण वास्तविक पीडितको न्याय पाउने मार्ग अझ साँघुरो हुने गरेको छ,” उनी भन्छिन् ।

यसरी उजुरीमा सुनुवाइ नहुँदै पीडितले बयान फेर्नुलाई महिला अधिकारकर्मी हिंसाको थप स्वरूप भएको बताउँछन् । परिवार, समाज र राज्यले बलात्कृत महिलाको संरक्षण गर्न नसक्ने र पीडित महिला न्यायका लागि एक्लै लड्नुपर्ने बाध्यतामा न्यायालयको ध्यान पुग्न नसकेको उनीहरूको धारणा छ ।

यसले समाजमा बलात्कारका घटनालाई बढावा दिने उनीहरूको तर्क छ । अनेकन दबाब, प्रलोभन देखाएर अदालतमा बयान फेर्न लगाउने क्रम बढ्दै जाँदा प्रमाणका आधारमा गरिने कानुनी न्याय निरूपण पनि प्रभावित भएको र अदालतमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ बढ्दै गएको महिला अधिकारकर्मी एवं महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दाङकी अध्यक्ष सुशीला पौडेलको भनाइ छ । 

बलात्कारसम्बन्धी घटनाको उजुरी पछिल्ला वर्षको तुलनामा  अत्यधिक बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका तत्कालीन प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजनकुमार गौतमका अनुसार आफन्त, परिचितबाटै धेरैजसो बलात्कारका घटना हुने गरेका छन् ।

यसैगरी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले पनि यस प्रकारका घटना हुने गरेको उनी बताउँछन् । “यस खालका घटना न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरमा विभिन्न खालका सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रहरीले समुदाय साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालन गर्दै आएको छ,” उनी भन्छन्, “विद्यालयस्तरबाटै यौन शिक्षा र यसको असरबारे पठनपाठन गर्न सकेमा यस प्रकारका घटनामा कमी आउन सक्छ ।” 

Read our guidelines for Republishing this story here.